सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: A — राज्यपाल द्वाराGovernor
व्याख्याExplanation
• राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है (विकल्प A), मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 22 के तहत।
• राज्यपाल उस समिति की सिफारिश पर कार्य करता है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और जिसमें विधान सभा अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष सदस्य होते हैं।
• राष्ट्रपति NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, राज्य आयोग की नहीं, इसलिए विकल्प B गलत है।
• उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कार्यरत न्यायाधीश की नियुक्ति में परामर्श लिया जाता है, पर वे नियुक्ति नहीं करते, इसलिए विकल्प C और D गलत हैं।
• The Chairperson and Members of the State Human Rights Commission are appointed by the Governor (option A), under Section 22 of the Protection of Human Rights Act, 1993.
• The Governor acts on the recommendation of a committee headed by the Chief Minister, with the Speaker of the Legislative Assembly, the State Home Minister and the Leader of Opposition as members.
• The President appoints the NHRC Chairperson and Members, not the State Commission, so option B is wrong.
• The Chief Justice of the High Court is consulted for a sitting judge's appointment, but does not appoint, so options C and D are wrong.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The State Human Rights Commission's Chairperson must be a former Chief Justice or Judge of a High Court.
- The Madhya Pradesh Human Rights Commission is headquartered in Bhopal.
- राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए।
- मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय भोपाल में है।
