सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: A — अध्यक्ष पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारित करता हैThe Chairperson holds office for a term of five years / B — आयोग के सदस्य पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैंThe Members of the Commission hold office for a term of five years / C — सदस्य पाँच वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता हैA Member is not eligible for re-appointment for another term of five years
आयोग ने एक से अधिक उत्तर मान्य किए।The Commission accepted more than one answer.
व्याख्याExplanation
• आयोग ने A, B और C को 'सही नहीं' माना, क्योंकि मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने कार्यकाल बदल दिया।
• 2019 के संशोधन के बाद अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक (जो पहले हो) पद धारण करते हैं, पाँच वर्ष नहीं, इसलिए कथन A और B सही नहीं हैं।
• सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, इसलिए कथन C ('पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं') भी सही नहीं है।
• कथन D सही है: पद छोड़ने के बाद अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं।
• The Commission accepted A, B and C as 'not correct' because the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019 changed the terms of office.
• After the 2019 amendment, the Chairperson and Members hold office for three years or until the age of 70 (whichever is earlier), not five years, so statements A and B are not correct.
• Members are eligible for re-appointment, so statement C ('not eligible for re-appointment') is also not correct.
• Statement D is correct: on ceasing to hold office, the Chairperson or a Member is ineligible for further employment under the Government of India or any State Government.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The 2019 amendment also added the Chairpersons of the National Commissions for Backward Classes, Protection of Child Rights and Persons with Disabilities as deemed NHRC members.
- Under the unamended 1993 Act the term was five years or 70 years of age; the question was set after the 2019 change.
- 2019 के संशोधन ने पिछड़ा वर्ग, बाल अधिकार संरक्षण और दिव्यांगजन आयोगों के अध्यक्षों को भी NHRC का पदेन सदस्य बनाया।
- 1993 के मूल अधिनियम में कार्यकाल पाँच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक था; प्रश्न 2019 के बदलाव के बाद बनाया गया।
