सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: A — राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगThe National Commission for Scheduled Castes
व्याख्याExplanation
• अनुच्छेद 338(10): इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के संदर्भ में एंग्लो-इंडियन समुदाय के संदर्भ भी शामिल हैं।
• इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एंग्लो-इंडियन समुदाय के अधिकारों व हितों की भी निगरानी करता है; अलग आयोग नहीं है।
• अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मानवाधिकार आयोगों का ऐसा दायित्व नहीं है।
• Article 338(10): references to Scheduled Castes in that article include the Anglo-Indian community.
• So the National Commission for Scheduled Castes looks after Anglo-Indian rights and interests; there is no separate commission.
• The ST, Backward Classes and Human Rights commissions have no such duty.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The 89th Amendment (2003) split the joint commission into the NCSC (Article 338) and the NCST (Article 338A); the 102nd Amendment (2018) gave the NCBC constitutional status under Article 338B.
- The 104th Amendment (2019) ended Anglo-Indian nomination to the Lok Sabha and State Assemblies from 25 January 2020; the NHRC is statutory (Protection of Human Rights Act, 1993).
- 89वें संशोधन (2003) ने संयुक्त आयोग को बाँटकर NCSC (अनुच्छेद 338) और NCST (अनुच्छेद 338क) बनाए; 102वें संशोधन (2018) ने NCBC को अनुच्छेद 338ख के तहत संवैधानिक दर्जा दिया।
- 104वें संशोधन (2019) ने 25 जनवरी 2020 से लोकसभा और विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन मनोनयन समाप्त किया; NHRC वैधानिक निकाय है (मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993)।
