सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: D — शंकरी प्रसाद केसThe Shankari Prasad Case
व्याख्याExplanation
• शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) संविधान संशोधन (प्रथम संशोधन 1951, जिसने संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाया) को दी गई पहली चुनौती थी।
• सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की शक्ति बरकरार रखी: अनुच्छेद 13 की 'विधि' का अर्थ साधारण विधि है, अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं।
• गोलकनाथ (1967) और केशवानंद भारती (1973) बाद के मामले हैं; चंपकम दोराइराजन (1951) प्रवेश में जाति-आधारित आरक्षण का मामला था।
• Shankari Prasad v. Union of India (1951) was the first challenge to a constitutional amendment (First Amendment, 1951, which curbed property rights).
• The Supreme Court upheld Parliament's power: 'law' in Article 13 means ordinary law, not an amendment under Article 368.
• Golaknath (1967) and Kesavananda Bharati (1973) came later; Champakam Dorairajan (1951) was about caste-based reservation in admissions.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Golaknath (1967) held that Fundamental Rights cannot be amended; Parliament answered with the 24th Amendment (1971).
- Kesavananda Bharati (1973) overruled Golaknath and laid down the Basic Structure doctrine.
- गोलकनाथ (1967) ने कहा कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं हो सकते; संसद ने 24वें संशोधन (1971) से जवाब दिया।
- केशवानंद भारती (1973) ने गोलकनाथ को पलटा और आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत दिया।
