सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: A — मंत्रिपरिषद् की संख्या को सीमित करनाceiling of the size of Council of Ministers
व्याख्याExplanation
• 91वें संशोधन (2003) ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा/विधानसभा की संख्या के 15% तक सीमित किया (A)।
• 2026 तक सीटें न बढ़ाने का प्रावधान 84वें संशोधन में और SC/ST आयोग का विभाजन 89वें संशोधन में है।
• इसने दल-बदल कानून (दसवीं अनुसूची) से विभाजन का प्रावधान भी हटाया।
• The 91st Amendment (2003) limited the size of the Council of Ministers to 15% of the Lok Sabha/Assembly strength (A).
• The freeze on seats until 2026 comes from the 84th Amendment and the SC/ST commission split from the 89th.
• It also added anti-defection changes (Tenth Schedule) by removing the split provision.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The 91st Amendment also barred disqualified defectors from holding ministerial posts.
- Now (Nov 2026): The 106th Amendment (Nari Shakti Vandan Adhiniyam, Sept 2023) reserves one-third seats for women, to take effect after delimitation following the new Census.
- 91वें संशोधन ने अयोग्य घोषित दल-बदलुओं के मंत्री पद धारण करने पर भी रोक लगाई।
- अब (नवं. 2026): 106वाँ संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सितंबर 2023) महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जो नई जनगणना के बाद परिसीमन के उपरांत लागू होगा।
