आयोग ने यह प्रश्न विलोपित कर दिया, इसलिए कोई आधिकारिक उत्तर नहीं है।This question was deleted by the Commission, so there is no official answer.
व्याख्याExplanation
• आयोग ने यह प्रश्न मूल्यांकन से हटा दिया, इसलिए इसके लिए कोई विकल्प सही नहीं गिना जाता।
• पुनरावृत्ति हेतु: NHRC मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत वैधानिक निकाय है; अधिनियम मानव अधिकारों को जीवन, स्वतंत्रता, समता और गरिमा से जुड़े ऐसे अधिकार मानता है जो संविधान या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में निहित हों और भारतीय न्यायालयों में प्रवर्तनीय हों।
• NHRC का अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है।
• The Commission deleted this question from evaluation, so no option is counted as correct for it.
• For revision: the NHRC is a statutory body under the Protection of Human Rights Act, 1993, and the Act defines human rights as rights relating to life, liberty, equality and dignity guaranteed by the Constitution or international covenants and enforceable by Indian courts.
• The NHRC chairperson is a former Chief Justice of India or a former Supreme Court judge.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- NHRC was set up on 12 October 1993 (headquarters: New Delhi); the 2019 amendment cut the chairperson's term to 3 years (or age 70).
- Now (Nov 2026): Justice V. Ramasubramanian (former Supreme Court judge) is the NHRC Chairperson, in office since 30 December 2024.
- NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई (मुख्यालय: नई दिल्ली); 2019 के संशोधन ने अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष (या 70 वर्ष की आयु) कर दिया।
- अब (नवं. 2026): न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन (सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) 30 दिसंबर 2024 से NHRC के अध्यक्ष हैं।
