सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: C — अनुच्छेद 322Article 322
व्याख्याExplanation
• अनुच्छेद 322 के अनुसार लोक सेवा आयोगों का व्यय भारत की संचित निधि (UPSC) या राज्य की संचित निधि (राज्य आयोग) पर भारित होता है — विकल्प C।
• संबंधित अनुच्छेद: 315 (स्थापना), 316 (नियुक्ति व कार्यकाल), 317 (पद से हटाना), 320 (कार्य), 321 (कार्यों का विस्तार), 323 (प्रतिवेदन)।
• व्यय 'भारित' होने से उस पर विधायिका का मतदान नहीं होता, जिससे आयोग की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है।
• Article 322 provides that the expenses of the Public Service Commissions are charged on the Consolidated Fund of India (UPSC) or of the State (SPSC) — option C.
• Related articles: 315 (establishment), 316 (appointment and term), 317 (removal), 320 (functions), 321 (extension of functions), 323 (reports).
• Because the expenses are 'charged', they are not subject to the vote of the legislature, which protects the Commission's independence.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- UPSC Chairman and members hold office for 6 years or until age 65; a State PSC's term is 6 years or until age 62.
- Now (Nov 2026): UPSC Chairman is Dr. Ajay Kumar (former Defence Secretary), in office since 15 May 2025 with tenure up to October 2027.
- UPSC के अध्यक्ष व सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं; राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है।
- अब (नवं. 2026): UPSC के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार (पूर्व रक्षा सचिव) हैं, जो 15 मई 2025 से पद पर हैं; कार्यकाल अक्टूबर 2027 तक है।
