सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: E — (A) और (C)(A) & (C)
व्याख्याExplanation
• मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सिफ़ारिश करने वाली समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है।
• इसके अन्य सदस्यों में विधान सभा अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विधान सभा में विपक्ष का नेता शामिल हैं (जहाँ विधान परिषद है वहाँ उसके सभापति व विपक्ष के नेता भी)।
• विकल्पों में विधान सभा अध्यक्ष (A) और विपक्ष का नेता (C) शामिल हैं, इसलिए विकल्प E सही है; राज्यपाल केवल नियुक्ति करता है और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस समिति में नहीं होता।
• Under the Protection of Human Rights Act, 1993, the committee that recommends the Chairperson and Members of a State Human Rights Commission is headed by the Chief Minister.
• Its other members include the Speaker of the Legislative Assembly, the State Home Minister and the Leader of the Opposition in the Assembly (plus the Council's Chairman and Leader of Opposition where there is a Council).
• From the options, the Speaker (A) and Leader of Opposition (C) are included, so option E is correct; the Governor only makes the appointment, and the Chief Justice of the High Court is not on this committee.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- A State Human Rights Commission's chairperson must be a former Chief Justice or Judge of a High Court (after the 2019 amendment).
- Now (Nov 2026): the NHRC Chairperson is Justice V. Ramasubramanian; the NHRC chair is selected by a committee headed by the Prime Minister.
- राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए (2019 के संशोधन के बाद)।
- अब (नवं. 2026): राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन हैं; NHRC अध्यक्ष का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है।
