ii. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आता है, तक होगा।
iii. कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा।
कौन से कथन सत्य हैं?
ii. The term of Chief Election Commissioner of India shall be for a period of 6 years from the date of assuming office or till the age of 65 years whichever comes first.
iii. An Election Commissioner may at any time by writing under his hand addressed to the Chief Election Commissioner, resign his office.
Which statements are correct ?
सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: B — i और iii and ii
व्याख्याExplanation
• कथन (i) पुराने कानून के अनुसार सही था: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर था।
• कथन (ii) सही है: CEC का कार्यकाल पद ग्रहण से छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो।
• कथन (iii) गलत है क्योंकि निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं, राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देता है; अतः (i) और (ii) सही हैं (विकल्प B)।
• 2023 का अधिनियम अब 1991 के अधिनियम की जगह लेता है: वेतन कैबिनेट सचिव के बराबर है, जबकि कार्यकाल का नियम वही है।
• Statement (i) was correct under the older law: the CEC's salary was equal to that of a Supreme Court judge.
• Statement (ii) is correct: the CEC's term is six years from assuming office or up to age 65, whichever is earlier.
• Statement (iii) is wrong because the Election Commissioner resigns by writing to the President, not to the CEC; so (i) and (ii) are correct (option B).
• The 2023 Act now replaces the 1991 Act: salary equals that of the Cabinet Secretary, while the term rule stays the same.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Now (Nov 2026): the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 sets pay equal to the Cabinet Secretary (the earlier 1991 Act linked it to a Supreme Court judge); the term remains six years or age 65, with no reappointment.
- Under the 2023 Act, the President appoints on the recommendation of a selection committee, with a search committee headed by the Cabinet Secretary proposing names.
- अब (नवं. 2026): मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 में वेतन कैबिनेट सचिव के बराबर है (1991 के अधिनियम में यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जुड़ा था); कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु ही है, पुनर्नियुक्ति नहीं होती।
- 2023 के अधिनियम में राष्ट्रपति चयन समिति की सिफ़ारिश पर नियुक्ति करता है, और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली खोज समिति नाम सुझाती है।
