सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: A — अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोगNational Commission for Scheduled Castes
व्याख्याExplanation
• अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है (विकल्प A)।
• मूलतः इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान था; 65वें संशोधन (1990) से यह संयुक्त आयोग बना और 89वें संशोधन (2003) से अनुच्छेद 338 (अ.जा.) व 338A (अ.ज.जा.) में बँट गया।
• अनुच्छेद 338B (102वें संशोधन, 2018 से जुड़ा) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है और NHRC 1993 के अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक निकाय है।
• Article 338 deals with the National Commission for Scheduled Castes (option A).
• Originally it provided for a Special Officer for SCs and STs; the 65th Amendment (1990) made it a joint Commission, and the 89th Amendment (2003) split it into Article 338 (SC) and Article 338A (ST).
• Article 338B (added by the 102nd Amendment, 2018) deals with the National Commission for Backward Classes, and the NHRC is a statutory body under the 1993 Act.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- NCSC and NCST are constitutional bodies; they report to the President, who places the report before Parliament.
- Now (Nov 2026): the Chairperson of the National Commission for Scheduled Castes is Kishor Makwana.
- NCSC व NCST संवैधानिक निकाय हैं; वे राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं, जो उसे संसद में रखता है।
- अब (नवं. 2026): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना हैं।
