सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: C — 44 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 197844th Constitution Amendment Act 1978
व्याख्याExplanation
• 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया (विकल्प C)।
• इसने अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर अनुच्छेद 300A जोड़ा, इसलिए संपत्ति अब केवल विधिक (संवैधानिक) अधिकार है: विधि के प्राधिकार के बिना किसी को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
• अनुच्छेद 31A, 31B और 31C बने रहे, इसलिए भूमि सुधार कानून और नौवीं अनुसूची के कानून सुरक्षित रहते हैं।
• 42वाँ संशोधन (1976) आपातकाल का 'लघु संविधान' है, जबकि 37वाँ और 38वाँ संशोधन (1975) संपत्ति से संबंधित नहीं हैं, इसलिए ये भ्रामक विकल्प हैं।
• The 44th Constitution Amendment Act, 1978 removed the right to property from the list of Fundamental Rights (option C).
• It repealed Article 19(1)(f) and Article 31 and inserted Article 300A, so property is now only a legal (constitutional) right: no person can be deprived of property except by authority of law.
• Articles 31A, 31B and 31C were kept, so land-reform laws and Ninth Schedule laws stay protected.
• The 42nd Amendment (1976) is the 'mini-Constitution' of the Emergency, while the 37th and 38th Amendments (1975) are unrelated to property, so they are distractors.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The right to property was a Fundamental Right from 1950 until the 44th Amendment took effect (20 June 1979); it now sits in Part XII as Article 300A.
- The 44th Amendment was passed under the Janata government and also added safeguards against misuse of Emergency powers.
- संपत्ति का अधिकार 1950 से 44वें संशोधन के लागू होने (20 जून 1979) तक मौलिक अधिकार था; अब यह भाग XII में अनुच्छेद 300A के रूप में है।
- 44वाँ संशोधन जनता पार्टी सरकार के समय पारित हुआ और इसमें आपातकाल शक्तियों के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय भी जोड़े गए।
