सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: B — सिविल न्यायालयCivil Court
व्याख्याExplanation
• भारतीय दंड संहिता की धाराओं 175, 178, 179, 180 और 228 के अपराधों के संबंध में मानव अधिकार आयोग को सिविल न्यायालय माना जाता है (विकल्प B)।
• ये अपराध उपस्थित न होने या दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने, शपथ या उत्तर से इनकार करने तथा न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का अपमान या उसमें विघ्न डालने से संबंधित हैं।
• इसलिए आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इनसे निपटने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ दी गई हैं।
• In relation to offences under Sections 175, 178, 179, 180 and 228 of the Indian Penal Code, the Human Rights Commission is deemed to be a Civil Court (option B).
• These offences concern failing to attend or produce documents, refusing an oath or to answer, and insulting or interrupting a public servant sitting in a judicial proceeding.
• The Commission is therefore given civil-court powers to deal with them under the Protection of Human Rights Act.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The Commission also has the powers of a civil court while inquiring into complaints, such as summoning witnesses and requiring production of documents.
- The IPC has since been replaced by the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
- शिकायतों की जाँच के दौरान आयोग के पास गवाहों को बुलाने और दस्तावेज़ मँगवाने जैसी सिविल न्यायालय की शक्तियाँ भी हैं।
- भारतीय दंड संहिता का स्थान अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने ले लिया है।
