सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: C — धारा 18Section 18
व्याख्याExplanation
• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 अग्रिम जमानत का निषेध करती है (विकल्प C)।
• इसके अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438, जो अग्रिम जमानत देती है, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध के अभियुक्त पर लागू नहीं होगी।
• धारा 16, 20 और 22 अन्य विषयों (सामूहिक जुर्माना, अधिभावी प्रभाव और सद्भावपूर्वक किए कार्य का संरक्षण) से संबंधित हैं, इसलिए वे सही नहीं हैं।
• Section 18 of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 bars anticipatory bail (option C).
• It says that Section 438 of the Code of Criminal Procedure, which gives anticipatory bail, shall not apply to a person accused of an offence under this Act.
• Sections 16, 20 and 22 deal with other matters (punitive fine, overriding effect and protection of action taken in good faith), so they are not correct.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- In 2018 the Supreme Court (Subhash Kashinath Mahajan case) diluted the arrest rules, and Parliament restored them by adding Section 18A in August 2018.
- Now (Nov 2026): in Prathvi Raj Chauhan v. Union of India (February 2020) the Supreme Court upheld Section 18A and said anticipatory bail is barred unless no prima facie case exists.
- 2018 में उच्चतम न्यायालय (सुभाष काशीनाथ महाजन प्रकरण) ने गिरफ्तारी के नियम नरम किए और संसद ने अगस्त 2018 में धारा 18A जोड़कर उन्हें बहाल किया।
- अब (नवम्बर 2026): पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ (फरवरी 2020) में उच्चतम न्यायालय ने धारा 18A को वैध ठहराया और कहा कि जब तक प्रथम दृष्टया कोई मामला न बने, अग्रिम जमानत वर्जित है।
