आयोग ने यह प्रश्न विलोपित कर दिया, इसलिए कोई आधिकारिक उत्तर नहीं है।This question was deleted by the Commission, so there is no official answer.
व्याख्याExplanation
• आयोग ने यह प्रश्न विलोपित कर दिया, इसलिए इसका कोई आधिकारिक उत्तर नहीं है और इसके अंक नहीं गिने गए।
• पुनरावृत्ति के लिए: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995, 1989 के अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत बने हैं और इनमें क्रमांकित नियम होते हैं, धाराएँ नहीं, इसलिए प्रश्न की भाषा ('नियमों की धाराएँ') विलोपन का संभावित कारण है (अनुमान के रूप में)।
• अधिनियम स्वयं केंद्र सरकार से अपेक्षा करता है कि वह हर वर्ष अपने और राज्यों द्वारा किए गए उपायों पर रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे (धारा 21)।
• The Commission deleted this question, so there is no official answer.
• For revision: the SC/ST (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 are made under Section 23 of the 1989 Act and consist of numbered Rules, not Sections, so the question's wording ('Sections of the Rules') is a likely reason for deletion (stated as a hedge).
• The Act itself requires the Central Government to place a report on measures taken by it and by the States before each House of Parliament every year (Section 21).
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The Rules lay down procedures for relief, investigation, Special Courts, nodal officers and monitoring committees.
- The 2016 Rules amendment increased the relief amounts to victims.
- नियमों में राहत, अन्वेषण, विशेष न्यायालय, नोडल अधिकारी और निगरानी समितियों की प्रक्रियाएँ दी गई हैं।
- 2016 के नियम संशोधन ने पीड़ितों को दी जाने वाली राहत राशि बढ़ाई।
