सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: B — भारतीय विधि आयोग का अध्यक्षThe Chairperson of the Law Commission of India
व्याख्याExplanation
• भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष NHRC के पदेन सदस्य नहीं हैं (विकल्प B)।
• पदेन सदस्य कुछ राष्ट्रीय आयोगों, जैसे अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला आयोग, के अध्यक्ष होते हैं।
• विधि आयोग उन निकायों में नहीं है जिनका नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में है।
• The Chairperson of the Law Commission of India is not an ex officio member of the NHRC (option B).
• The ex officio members are the Chairpersons of certain national commissions, such as those for Minorities, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and Women.
• The Law Commission is not one of those bodies named in the Protection of Human Rights Act.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Ex officio members take part in the NHRC's work but are not part of the appointment panel.
- Now (Nov 2026): after the 2019 amendment, the Chairpersons of the National Commission for Backward Classes, the National Commission for Protection of Child Rights and the Chief Commissioner for Persons with Disabilities were added as ex officio members.
- पदेन सदस्य NHRC के कार्य में भाग लेते हैं परंतु नियुक्ति समिति के सदस्य नहीं होते।
- अब (नवम्बर 2026): 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त को भी पदेन सदस्य बनाया गया।
