सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: B — सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशthe Chief Justice of the High Court of the concerned State
व्याख्याExplanation
• उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश या कार्यरत जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है (विकल्प B)।
• नियुक्ति राज्यपाल समिति की सिफारिश पर करते हैं, पर इस विशेष परामर्श की अपेक्षा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से है।
• राज्य आयोग के सदस्यों के लिए राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्शदाता प्राधिकारी नहीं हैं।
• A sitting High Court Judge or a sitting District Judge can be appointed as a member of a State Human Rights Commission after consultation with the Chief Justice of the High Court of that State (option B).
• The Governor makes the appointment on the recommendation of a committee, but this particular consultation requirement is with the Chief Justice of the High Court.
• The President and the Chief Justice of India are not the consulting authority for State Commission members.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Before the 2019 amendment, the Chairperson of a State Commission had to be a former Chief Justice of a High Court.
- The Governor, not the President, appoints the members of a State Human Rights Commission.
- 2019 के संशोधन से पहले राज्य आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक था।
- राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल करते हैं।
