सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: B — राज्य के सशस्त्र बलArmed Forces of the State
व्याख्याExplanation
• मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बलों की परिभाषा में 'राज्य के सशस्त्र बल' शामिल नहीं हैं (विकल्प B)।
• अधिनियम सशस्त्र बलों को नौसेना, सैन्य और वायु सेना तथा संघ के अन्य सशस्त्र बलों के रूप में परिभाषित करता है।
• इसलिए नौसेना, सेना और वायु सेना शामिल हैं, परंतु राज्यों के बल (जैसे राज्य पुलिस बल) शामिल नहीं हैं।
• 'Armed Forces of the State' is not included in the definition of armed forces under the Protection of Human Rights Act (option B).
• The Act defines armed forces as the naval, military and air forces and any other armed forces of the Union.
• So the Navy, the Military and the Air Force are included, but forces of a State (such as State police forces) are not.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The armed forces carve-out matters because complaints against them follow the special procedure in Section 19.
- A State Human Rights Commission can inquire only into violations relating to subjects in the State List and the Concurrent List.
- सशस्त्र बलों का अपवाद इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनके विरुद्ध शिकायतें धारा 19 की विशेष प्रक्रिया से चलती हैं।
- राज्य मानव अधिकार आयोग केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित उल्लंघनों की जाँच कर सकता है।
