सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: C — 5 वर्ष5 years
व्याख्याExplanation
• आधिकारिक कुंजी के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष है (विकल्प C)।
• मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 ने मूलतः अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तय किया था।
• अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (या 2019 के संशोधन के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश) होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।
• NHRC के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र (1993) थे।
• The official key gives 5 years as the tenure of the NHRC Chairman (option C).
• The Protection of Human Rights Act, 1993 originally fixed the term of the Chairperson and Members at five years or until the age of 70, whichever is earlier.
• The Chairperson is a retired Chief Justice of India (or a Supreme Court judge, after the 2019 amendment), appointed by the President on the recommendation of a committee headed by the Prime Minister.
• The first NHRC Chairperson was Justice Ranganath Misra (1993).
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Now (Nov 2026): the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019 cut the term to three years or age 70, whichever is earlier, and allows reappointment.
- Now (Nov 2026): Justice V. Ramasubramanian was appointed the ninth NHRC Chairperson on 23 December 2024.
- अब (नवम्बर 2026): मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने कार्यकाल घटाकर तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, कर दिया और पुनर्नियुक्ति की अनुमति दी।
- अब (नवम्बर 2026): न्यायमूर्ति वी० रामसुब्रमण्यन को 23 दिसम्बर 2024 को NHRC का नौवाँ अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
