सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: D — धारा 2(M)Section 2(M)
व्याख्याExplanation
• मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(m) (विकल्प D) 'लोक सेवक' को परिभाषित करती है।
• अधिनियम इसे वही अर्थ देता है जो भारतीय दण्ड संहिता में दिया गया है।
• प्रश्न में इसे 'धारा 2(M)' छापा गया है, जो परिभाषा खण्ड धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (m) को दर्शाता है।
• धारा 2 और 3 इसे उस प्रकार परिभाषित नहीं करतीं जैसा प्रश्न पूछता है और 2(H) एक भिन्न खण्ड है।
• Section 2(m) (option D) of the Protection of Human Rights Act, 1993 defines 'public servant'.
• The Act gives it the meaning assigned in the Indian Penal Code.
• The question prints it as 'Section 2(M)', which stands for clause (m) of sub-section (1) of Section 2, the definitions section.
• Sections 2 and 3 do not define it in the way the question asks, and 2(H) is a different clause.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Now (Nov 2026): the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019 changed the NHRC's composition and cut the term of the Chairperson and Members to three years or until 70, and V. Ramasubramanian became the Commission's Chairperson in December 2024.
- The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 replaced the IPC from 1 July 2024, so the reference to 'public servant' is now read with the BNS.
- अब (नवम्बर 2026): मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने एनएचआरसी की संरचना बदली और अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक कर दिया; वी० रामासुब्रमण्यन दिसम्बर 2024 में आयोग के अध्यक्ष बने।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से भा०दं०सं० का स्थान लिया है, इसलिए 'लोक सेवक' का सन्दर्भ अब भारतीय न्याय संहिता के साथ पढ़ा जाता है।
