सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: D — सातSeven years
व्याख्याExplanation
• राज्य सरकार किसी अधिवक्ता को मानव अधिकार न्यायालय के लिए विशिष्ट लोक अभियोजक तब विनिर्दिष्ट कर सकती है जब वह कम से कम सात वर्ष प्रैक्टिस में रहा हो (विकल्प D)।
• यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 31 में दिया गया है।
• पाँच, छः और दस वर्ष वैधानिक अवधि नहीं हैं, इसलिए विकल्प A, B और C गलत हैं।
• The State Government can specify an advocate as Special Public Prosecutor for a Human Rights Court if he has been in practice for not less than seven years (option D).
• This is provided by Section 31 of the Protection of Human Rights Act, 1993.
• Five, six and ten years are not the statutory period, so options A, B and C are wrong.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Section 30 allows the State Government, with the concurrence of the High Court Chief Justice, to notify a Court of Session as a Human Rights Court in each district.
- Human Rights Courts try offences arising out of human rights violations.
- धारा 30 के अनुसार राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय अधिसूचित कर सकती है।
- मानव अधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों का विचारण करते हैं।
