(ii) 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था।
(ii) Article 368 was amended by the 101st Constitution Amendment Act, 2016.
सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: C — (i) एवं (ii) दोनों सही हैं(i) and (ii) both are correct
व्याख्याExplanation
• दोनों कथन सही हैं (विकल्प C): अनुच्छेद 368 में स्वयं 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधन हुआ।
• गोलकनाथ वाद (1967) के बाद पारित 24वें संशोधन ने जोड़ा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य की, अनुच्छेद 368 का शीर्षक बदला और उसमें खंड (3) जोड़ा।
• 101वें संशोधन (GST, 2016) ने भी अपने वस्तु एवं सेवा कर संबंधी प्रावधानों के भाग के रूप में अनुच्छेद 368 में परिवर्तन किया।
• अनुच्छेद 368 भाग XX में है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है।
• Both statements are correct (option C): Article 368 was itself amended by the 24th Constitution Amendment Act, 1971 and by the 101st Constitution Amendment Act, 2016.
• The 24th Amendment, passed after the Golaknath case (1967), added that Parliament can amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights, and made the President's assent to an amendment Bill obligatory; it changed the heading of Article 368 and added clause (3) to it.
• The 101st Amendment (GST, 2016) also made a change in Article 368 as part of its provisions for the Goods and Services Tax.
• Article 368 is in Part XX and lays down the procedure for amending the Constitution.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Landmark cases on amendment: Shankari Prasad (1951), Sajjan Singh (1965), Golaknath (1967) and Kesavananda Bharati (1973, basic structure).
- The 42nd Amendment (1976) added clauses (4) and (5) to Article 368, which the Supreme Court struck down in Minerva Mills (1980).
- संशोधन पर प्रमुख वाद: शंकरी प्रसाद (1951), सज्जन सिंह (1965), गोलकनाथ (1967) और केशवानंद भारती (1973, मूल संरचना)।
- 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़े, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स (1980) में रद्द कर दिया।
