सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: A — राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013National Food Security Act, 2013
व्याख्याExplanation
• राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (विकल्प A) के अंतर्गत होती है, जिसे प्रत्येक राज्य सरकार अधिनियम की धारा 16 के अनुसार गठित करती है।
• यह राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी और समीक्षा करता है, राज्य सरकार को सलाह देता है और जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें सुनता है।
• विकल्प B और C में बताए '2019' और '2020' के अधिनियम अस्तित्व में नहीं हैं।
• The State Food Commission is established under the National Food Security Act, 2013 (option A), by each State Government under Section 16 of the Act.
• It monitors and reviews implementation of the Act in the state, advises the state government and hears appeals against orders of the District Grievance Redressal Officer.
• The Acts of '2019' and '2020' named in options B and C do not exist.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- NFSA, 2013 covers up to 75 per cent of the rural and 50 per cent of the urban population, with 5 kg foodgrain per person per month for priority households.
- Now (Nov 2026): foodgrain under the NFSA is supplied free of cost to about 81.35 crore beneficiaries, with the free-grain scheme extended for five years from 1 January 2024.
- NFSA, 2013 ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक को कवर करता है, जिसमें प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा खाद्यान्न मिलता है।
- अब (नवम्बर 2026): NFSA के तहत खाद्यान्न लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क दिया जाता है और निःशुल्क अनाज योजना 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए बढ़ाई गई है।
