सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: D — राज्यपालGovernor
व्याख्याExplanation
• राज्यपाल समिति का सदस्य नहीं होता (विकल्प D): राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, पर केवल समिति की सिफारिश पर।
• मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (धारा 22) के अंतर्गत समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और इसमें विधान सभा अध्यक्ष, गृह विभाग के प्रभारी मंत्री और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं।
• 2019 के संशोधन के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है और कार्यकाल तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है।
• The Governor is not a member of the committee (option D): the Governor appoints the Chairperson and members of the State Human Rights Commission, but only on the committee's recommendation.
• Under the Protection of Human Rights Act, 1993 (Section 22) the committee is headed by the Chief Minister and includes the Speaker of the Legislative Assembly, the Minister in charge of the Home Department and the Leader of the Opposition in the Assembly.
• Since the 2019 amendment, a former Chief Justice or a former Judge of a High Court can be the chairperson of a State Human Rights Commission, and the term is three years or up to 70 years of age.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The National Human Rights Commission is appointed by the President on the recommendation of a committee headed by the Prime Minister.
- The Madhya Pradesh Human Rights Commission has its headquarters in Bhopal.
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर करता है।
- मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय भोपाल में है।
