आयोग ने यह प्रश्न विलोपित कर दिया, इसलिए कोई आधिकारिक उत्तर नहीं है।This question was deleted by the Commission, so there is no official answer.
व्याख्याExplanation
• आयोग ने यह प्रश्न हटा (डिलीट कर) दिया है, इसलिए कोई विकल्प नहीं गिना जाएगा और सभी अभ्यर्थियों को अंक दिए जाएँगे।
• राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243K (पंचायत) और 243ZA (नगरपालिका) के अंतर्गत हैं, जो 73वें व 74वें संशोधन से आए।
• राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसे केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रीति व आधारों पर ही हटाया जा सकता है।
• The Commission deleted this question, so no option is counted and every candidate receives the marks.
• State Election Commissions exist under Article 243K (panchayats) and 243ZA (municipalities), introduced by the 73rd and 74th Amendments.
• The State Election Commissioner is appointed by the Governor and cannot be removed except in the manner and on the grounds of a High Court judge.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The 73rd Amendment (Panchayats) came into force on 24 April 1993; the 74th (Municipalities) on 1 June 1993.
- State Election Commissions supervise local-body elections; the Election Commission of India handles Parliament and State Assembly elections.
- 73वाँ संशोधन (पंचायतें) 24 अप्रैल 1993 और 74वाँ (नगरपालिकाएँ) 1 जून 1993 को लागू हुआ।
- राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराते हैं; संसद व विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है।
