सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: C — 1995
व्याख्याExplanation
• मध्याह्न भोजन योजना 1995 में शुरू हुई (विकल्प C), 15 अगस्त 1995 को, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में।
• 2021 में इसका नाम बदलकर PM POSHAN (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण) किया गया, जो सरकारी व सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शामिल करती है।
• सर्वोच्च न्यायालय के 2001 के आदेश (PUCL मामला) ने प्राथमिक विद्यालयों में पका हुआ मध्याह्न भोजन कानूनी अधिकार बना दिया।
• The Mid-Day Meal Scheme was launched in 1995 (option C), on 15 August 1995, as the National Programme of Nutritional Support to Primary Education.
• In 2021 it was renamed PM POSHAN (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman), covering government and aided primary and upper primary schools.
• The Supreme Court's 2001 order (PUCL case) made cooked mid-day meals a legal entitlement in primary schools.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The Right to Food was also strengthened by the National Food Security Act, 2013.
- Now (Nov 2026): as reported in March 2026, a government committee reportedly proposed adding breakfast and extending PM POSHAN to senior classes; the scheme has been continued on a temporary extension.
- भोजन का अधिकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से भी सुदृढ़ हुआ।
- अब (नवं. 2026): मार्च 2026 की रिपोर्टों के अनुसार एक सरकारी समिति ने कथित रूप से नाश्ता जोड़ने और PM POSHAN को ऊपरी कक्षाओं तक बढ़ाने का सुझाव दिया; योजना अस्थायी विस्तार पर जारी है।
