सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: D — 1971
व्याख्याExplanation
• रियासती शासकों के विशेषाधिकार और प्रिवी पर्स 1971 में समाप्त किए गए (विकल्प D), संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा।
• संशोधन ने अनुच्छेद 291 और 362 को निरस्त किया और अनुच्छेद 363A जोड़ा, जिससे शासकों की मान्यता और उनके प्रिवी पर्स समाप्त हुए।
• इससे पहले 1970 में सर्वोच्च न्यायालय ने शासकों की मान्यता समाप्त करने वाला राष्ट्रपति का आदेश रद्द किया था (माधवराव सिंधिया वाद) और राज्य सभा ने विधेयक अस्वीकार कर दिया था, इसलिए सरकार चुनावों के बाद 1971 में 26वें संशोधन के साथ लौटी।
• वर्ष 1949 और 1950 भ्रामक विकल्प हैं: प्रिवी पर्स की गारंटी 1950 में संविधान लागू होने पर संविधान ने दी थी।
• The special rights and privy purses of the princely rulers were abolished in 1971 (option D), by the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971.
• The amendment repealed Articles 291 and 362 and added Article 363A, which ended recognition of the rulers and their privy purses.
• Earlier, in 1970, the Supreme Court had struck down the presidential order derecognising the rulers (Madhav Rao Scindia case), and the Rajya Sabha had rejected the bill, so the government came back with the 26th Amendment in 1971 after the elections.
• The years 1949 and 1950 are distractors: the privy purses were guaranteed by the Constitution when it began in 1950.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Sardar Patel and V. P. Menon integrated over 560 princely states, and the privy purses were part of the agreements of accession.
- The 26th Amendment was passed under Prime Minister Indira Gandhi; the 25th (1971) amendment curtailed the right to property.
- सरदार पटेल और वी. पी. मेनन ने 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया और प्रिवी पर्स विलय संधियों का हिस्सा थे।
- 26वाँ संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पारित हुआ; 25वें संशोधन (1971) ने संपत्ति के अधिकार को सीमित किया।
