सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: B — अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित “अनन्य विशेष न्यायालय” धारा 2 (घ) में परिभाषित है"Exclusive Special Court" established under Section 14(1) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act is defined under Section 2(d)
व्याख्याExplanation
• कथन B गलत है (विकल्प B): 'अनन्य विशेष न्यायालय' की परिभाषा अत्याचार अधिनियम की धारा 2(1)(bc) में है, धारा 2(d) में नहीं।
• धारा 2(1)(d) 'विशेष न्यायालय' को परिभाषित करती है, जबकि अनन्य विशेष न्यायालय (धारा 14(1) के तहत स्थापित) की अलग परिभाषा 2015 के संशोधन से जोड़ी गई।
• अन्य कथन सही हैं: अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, 'पीड़ित' की परिभाषा धारा 2(1)(ec) में और 'आश्रित' की धारा 2(1)(bb) में है।
• Statement B is incorrect (option B): the 'Exclusive Special Court' is defined in Section 2(1)(bc) of the Atrocities Act, not Section 2(d).
• Section 2(1)(d) defines 'Special Court', whereas the Exclusive Special Court (set up under Section 14(1)) was added as a separate definition by the 2015 amendment.
• The other statements are correct: the offences are committed by a person who is not a member of an SC or ST, 'victim' is defined in Section 2(1)(ec) and 'dependent' in Section 2(1)(bb).
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Under the 2015 amendment, Section 14 requires an Exclusive Special Court in every district for speedy trial.
- The Act applies to offences against members of the SC and ST by persons who are not members of these communities.
- 2015 के संशोधन के तहत धारा 14 के अनुसार शीघ्र विचारण के लिए प्रत्येक जिले में अनन्य विशेष न्यायालय आवश्यक है।
- अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध ऐसे व्यक्तियों के अपराधों पर लागू होता है जो इन समुदायों के सदस्य नहीं हैं।
