सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: C — एल. एम. सिंघवी समितिL. M. Singhvi Committee
व्याख्याExplanation
• एल. एम. सिंघवी समिति (1986) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की (विकल्प C) और ग्राम सभाओं को सशक्त करने का सुझाव दिया।
• इसकी सिफारिशों के आधार पर 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 बना, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ (भाग IX)।
• अशोक मेहता समिति (1977) ने द्वि-स्तरीय व्यवस्था, जी. वी. के. राव समिति (1985) ने ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्था और संथानम समिति (1963) ने पंचायतों के वित्त की जाँच की, इसलिए A, B और D भ्रामक विकल्प हैं।
• The L. M. Singhvi Committee (1986) recommended that Panchayati Raj Institutions be given constitutional recognition (option C), and suggested that Gram Sabhas be strengthened.
• Its recommendations led to the 73rd Constitution Amendment Act, 1992, which came into force on 24 April 1993 (Part IX).
• The Ashok Mehta Committee (1977) proposed a two-tier system, the G. V. K. Rao Committee (1985) examined administrative arrangements for rural development, and the Santhanam Committee (1963) looked at panchayat finances, so A, B and D are distractors.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Balwant Rai Mehta Committee (1957) recommended the three-tier Panchayati Raj system; Rajasthan (Nagaur, 2 October 1959) was the first state to adopt it.
- The 73rd Amendment made Gram Sabha, three-tier panchayats, five-year terms, reservation for SC/ST and women (one-third) and State Election and Finance Commissions compulsory.
- बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की; इसे अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान (नागौर, 2 अक्टूबर 1959) था।
- 73वें संशोधन ने ग्राम सभा, त्रि-स्तरीय पंचायतें, पाँच वर्ष का कार्यकाल, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं (एक-तिहाई) के लिए आरक्षण तथा राज्य निर्वाचन और वित्त आयोग अनिवार्य किए।
