सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: A — उन्निकृष्णन बनाम आंध्रप्रदेशUnnikrishnan v. State of Andhra Pradesh
व्याख्याExplanation
• उच्चतम न्यायालय के उन्नीकृष्णन जे. पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) के निर्णय ने अनुच्छेद 21 के दायरे में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया (विकल्प A)।
• न्यायालय ने माना कि 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे को अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 45 के आधार पर निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार है।
• इसके बाद 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 आया, जिसने अनुच्छेद 21A जोड़ा, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (1 अप्रैल 2010 से लागू) बना।
• The Supreme Court's decision in Unnikrishnan J. P. v. State of Andhra Pradesh (1993) expanded Article 21 to include the right to education (option A).
• The Court held that every child has a fundamental right to free education up to the age of 14, derived from Article 21 read with Article 45.
• This led to the 86th Constitution Amendment Act, 2002, which inserted Article 21A, and the Right to Education Act, 2009 (in force from 1 April 2010).
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Mohini Jain v. State of Karnataka (1992) first held education to be part of the right to life, but Unnikrishnan fixed the age limit at 14 years.
- Maneka Gandhi v. Union of India (1978) widened Article 21 to include a fair, just and reasonable procedure.
- मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) ने पहले शिक्षा को जीवन के अधिकार का भाग माना, पर उन्नीकृष्णन ने आयु-सीमा 14 वर्ष तय की।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) ने अनुच्छेद 21 को उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त प्रक्रिया तक विस्तृत किया।
