सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: C — 2005
व्याख्याExplanation
• मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित हुआ (विकल्प C)।
• यह केंद्रीय FRBM अधिनियम, 2003 की तर्ज़ पर है और राज्य को राजकोषीय घाटे और ऋण की सीमाओं तथा बजट में अधिक पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध करता है।
• बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत राज्यों से ऐसे कानून बनाने को कहा गया था ताकि वे ऋण राहत के पात्र हों, इसलिए अनेक राज्यों ने इसे 2005 के आसपास लागू किया।
• The Madhya Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act (Rajkoshiya Uttardayitva evam Budget Prabandhan Adhiniyam) was passed in 2005 (option C).
• It follows the central FRBM Act, 2003 and commits the State to limits on its fiscal deficit and debt and to greater transparency in budgeting.
• Under the Twelfth Finance Commission's recommendations, States were asked to pass such laws to qualify for debt relief, which is why many States enacted them around 2005.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The central FRBM Act, 2003 targeted a fiscal deficit of 3 per cent of GDP.
- The N. K. Singh committee (2017) on FRBM recommended a debt-to-GDP target of 60 per cent for the general government.
- केंद्रीय FRBM अधिनियम, 2003 में राजकोषीय घाटा GDP के 3 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य था।
- FRBM पर एन. के. सिंह समिति (2017) ने सामान्य सरकार के लिए ऋण-GDP अनुपात का लक्ष्य 60 प्रतिशत रखने की सिफारिश की।
