सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: D — 84
व्याख्याExplanation
• लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं (विकल्प D)।
• अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है; 2008 के परिसीमन के बाद 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अ.जा. (पहले 79) और 47 सीटें अ.ज.जा. के लिए आरक्षित हैं।
• आरक्षण मूलतः 10 वर्ष के लिए था, जिसे संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया है; 104वें संशोधन (2019) ने अ.जा./अ.ज.जा. सीटों के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया।
• 84 seats are reserved for Scheduled Castes in the Lok Sabha (option D).
• Article 330 provides reservation for SCs and STs in the Lok Sabha; after the 2008 delimitation, 84 seats are reserved for SCs (up from 79) and 47 for STs, out of 543 elected seats.
• The reservation, originally for 10 years, has been extended by constitutional amendments; the 104th Amendment (2019) extended it to 2030 for SC/ST seats.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Madhya Pradesh has 4 SC and 6 ST reserved Lok Sabha seats out of its 29.
- Now (Nov 2026): the Women's Reservation Act (106th Amendment, 2023) reserves one-third of Lok Sabha seats for women, including within SC and ST seats, but it will take effect only after the next census and delimitation.
- मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 4 अ.जा. और 6 अ.ज.जा. के लिए आरक्षित हैं।
- अब (नवम्बर 2026): महिला आरक्षण अधिनियम (106वाँ संशोधन, 2023) लोकसभा की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, अ.जा. और अ.ज.जा. सीटों के भीतर भी, परंतु यह अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा।
