सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: A — 14
व्याख्याExplanation
• आधिकारिक कुंजी के अनुसार SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विशेष न्यायालय का प्रावधान धारा 14 में है (विकल्प A)।
• धारा 14 अधिनियम के अपराधों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय का प्रावधान करती है और 2015 के संशोधन (26 जनवरी 2016 से प्रभावी) ने अनन्य विशेष न्यायालय जोड़े।
• धारा 15 विशेष लोक अभियोजक से और धारा 17 राज्य की निवारक कार्रवाई से संबंधित है।
• धारा 21 अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार के कर्तव्य बताती है।
• The official key gives Section 14 as the provision for Special Courts under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (option A).
• Section 14 provides for a Special Court to try offences under the Act, and the 2015 Amendment (in force from 26 January 2016) added Exclusive Special Courts.
• Section 15 deals with Special Public Prosecutors, and Section 17 with preventive action by the State.
• Section 21 sets out the duties of the Government for effective implementation of the Act.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The Act was passed to prevent offences against members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and to provide for Special Courts and relief for victims.
- Now (Nov 2026): an amendment in 2018 inserted Section 18A, which removes the need for a preliminary inquiry and bars anticipatory bail for these offences.
- अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराध रोकने तथा विशेष न्यायालय और पीड़ितों को राहत देने के लिए पारित हुआ।
- अब (नवम्बर 2026): 2018 के संशोधन ने धारा 18A जोड़ी, जो प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता हटाती है और इन अपराधों में अग्रिम जमानत वर्जित करती है।
