सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: C — धारा 18Section 18
व्याख्याExplanation
• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 (विकल्प C) अग्रिम ज़मानत पर रोक लगाती है।
• यह कहती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 इस अधिनियम के अपराध के आरोपी की गिरफ़्तारी वाले किसी मामले पर लागू नहीं होगी।
• इसलिए ऐसे अपराध का आरोपी अग्रिम ज़मानत नहीं माँग सकता।
• धाराएँ 16, 17 और 19 अन्य विषयों से सम्बन्धित हैं, जैसे सामूहिक जुर्माना, निवारक कार्रवाई और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम।
• Section 18 (option C) of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 bars anticipatory bail.
• It says that Section 438 of the Code of Criminal Procedure does not apply to any case involving the arrest of a person accused of an offence under the Act.
• So a person accused of such an offence cannot seek anticipatory bail.
• Sections 16, 17 and 19 deal with other matters, such as collective fines, preventive action and the Probation of Offenders Act.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The Act was amended in 2018 to add Section 18A, which also removes the need for a preliminary enquiry before registering a case, and the Supreme Court upheld it in February 2020.
- Now (Nov 2026): after the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 replaced the CrPC from 1 July 2024, anticipatory bail is dealt with under Section 482 of that Sanhita.
- अधिनियम में 2018 में संशोधन कर धारा 18A जोड़ी गई, जो मामला दर्ज करने से पहले प्रारम्भिक जाँच की आवश्यकता भी हटाती है और सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में इसे वैध ठहराया।
- अब (नवम्बर 2026): 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने दण्ड प्रक्रिया संहिता का स्थान ले लिया है, इसलिए अग्रिम ज़मानत अब उस संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत आती है।
