सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: D — 23 फरवरी, 201823 February, 2018
व्याख्याExplanation
• भारतीय रिज़र्व बैंक की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए लोकपाल योजना, 2018 23 फरवरी 2018 से प्रभावी हुई (विकल्प D)।
• इसने NBFC के ग्राहकों को सेवा में कमी की शिकायतों के लिए निःशुल्क और त्वरित मंच दिया, जो चार लोकपाल कार्यालयों (चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली) के माध्यम से चलता था।
• यह पहले जमा स्वीकार करने वाली NBFC के लिए थी और 2019 में 100 करोड़ रुपये या अधिक की परिसंपत्ति वाली गैर-जमा स्वीकार करने वाली NBFC तक बढ़ाई गई।
• अन्य तिथियाँ (26 जनवरी, 23 जनवरी, 26 फरवरी 2018) भ्रामक विकल्प हैं।
• The RBI's Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies, 2018 came into effect on 23 February 2018 (option D).
• It gave customers of NBFCs a free, quick forum for complaints about deficiency in services, working through four Ombudsman offices (Chennai, Kolkata, Mumbai and New Delhi).
• It was first for deposit-taking NBFCs and was extended in 2019 to non-deposit-taking NBFCs with assets of Rs 100 crore and above.
• The other dates (26 Jan, 23 Jan, 26 Feb 2018) are distractors.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Earlier schemes: Banking Ombudsman Scheme (1995, revised 2006) and Ombudsman Scheme for Digital Transactions (2019).
- Now (Nov 2026): the NBFC scheme no longer stands alone; the RBI Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (launched 12 November 2021) merged the three RBI schemes into one 'One Nation, One Ombudsman' system.
- पूर्ववर्ती योजनाएँ: बैंकिंग लोकपाल योजना (1995, संशोधित 2006) और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (2019)।
- अब (नवम्बर 2026): NBFC योजना अलग से नहीं चलती; RBI एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (12 नवम्बर 2021 को शुरू) ने तीनों RBI योजनाओं को 'एक राष्ट्र, एक लोकपाल' प्रणाली में मिला दिया।
