सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: B — राष्ट्रपतिPresident
व्याख्याExplanation
• संविधान के अनुच्छेद 222 के अंतर्गत राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है (विकल्प B)।
• अतः स्थानांतरण की औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, न कि प्रधानमंत्री, लोक सभा या सर्वोच्च न्यायालय में।
• व्यवहार में सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम स्थानांतरण की सिफारिश करता है, पर आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी होता है।
• स्थानांतरित न्यायाधीश को नए उच्च न्यायालय में सेवा अवधि के लिए प्रतिकरात्मक भत्ता मिलता है।
• Under Article 222 of the Constitution, the President, after consulting the Chief Justice of India, may transfer a High Court judge to another High Court (option B).
• So the formal power of transfer is vested in the President, not in the Prime Minister, Lok Sabha or the Supreme Court.
• In practice the Supreme Court Collegium recommends transfers, but the order is issued in the President's name.
• A transferred judge receives a compensatory allowance for the period of service in the new High Court.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- High Court judges are appointed by the President under Article 217; Article 223 allows an acting Chief Justice to be appointed.
- Now (Nov 2026): the Chief Justice of India is Justice Surya Kant (53rd CJI, since 24 Nov 2025, retiring 9 Feb 2027); the MP High Court (principal seat Jabalpur) has been headed by Acting Chief Justice Vivek Rusia since 1 June 2026, after Justice Sanjeev Sachdeva was elevated to the Supreme Court.
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है; अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है।
- अब (नवम्बर 2026): भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं (53वें CJI, 24 नवम्बर 2025 से, 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त); मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (मुख्य पीठ जबलपुर) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया 1 जून 2026 से हैं, क्योंकि न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हुए।
