सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: C — पाँचFive
व्याख्याExplanation
• कुंजी के अनुसार म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 में पाँच अशासकीय सदस्य हो सकते हैं (विकल्प C)।
• आयोग में अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, जिनमें एक सदस्य-सचिव भी है; संशोधन ने अशासकीय सदस्यों की संख्या तय की।
• यह राज्य को अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में शामिल करने और उनके कल्याण पर सलाह देता है।
• The key accepts five non-official members under the Madhya Pradesh State Backward Class Commission (Amendment) Act, 2021 (option C).
• The Commission has a chairperson and members, including a member-secretary; the amendment fixed the number of non-official members.
• It advises the state on inclusion in, and the welfare of, Other Backward Classes.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The National Commission for Backward Classes got constitutional status through the 102nd Amendment (Article 338B, 2018).
- OBC reservation in MP government jobs was raised to 27% by a 2019 law, and the matter has been before the Supreme Court.
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वें संशोधन (अनुच्छेद 338ख, 2018) से संवैधानिक दर्जा मिला।
- म.प्र. की सरकारी नौकरियों में OBC आरक्षण 2019 के कानून से 27% किया गया था; मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रहा है।
