सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: D — कानूनी अधिकारLegal Right
व्याख्याExplanation
• आज संपत्ति का अधिकार कानूनी (संवैधानिक) अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं: अनुच्छेद 300क के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना किसी को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, इसलिए D।
• 44वें संशोधन (1978) ने भाग III से अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 हटा दिए।
• Today the right to property is a legal (constitutional) right, not a Fundamental Right: Article 300A says no person can be deprived of property except by authority of law, so D.
• The 44th Amendment (1978) removed Articles 19(1)(f) and 31 from Part III.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Article 300A is in Part XII (not in Part III).
- Originally the right to property was a Fundamental Right; the 44th Amendment was passed under the Janata government.
- A legal right can be enforced through a High Court writ petition under Article 226, not directly under Article 32.
- अनुच्छेद 300क भाग XII में है (भाग III में नहीं)।
- मूलतः संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था; 44वाँ संशोधन जनता सरकार के समय पारित हुआ।
- कानूनी अधिकार को उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 से लागू कराया जाता है, सीधे अनुच्छेद 32 से नहीं।
