सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: C — केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोगCentral Information Commission or State Information Commission
व्याख्याExplanation
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग शास्ति आरोपित कर सकता है।
Under Section 20 of the RTI Act, either the Central or the State Information Commission can impose the penalty.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The penalty is Rs 250 per day of delay, up to a maximum of Rs 25,000.
- शास्ति प्रति दिन ₹250 है, अधिकतम ₹25,000 तक।
