सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: A — तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपालThe State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu
व्याख्याExplanation
• तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (8 अप्रैल 2025) में कहा गया कि राज्यपाल विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयकों पर पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते; दो-न्यायाधीशों की पीठ ने समय-सीमा और 'मानित स्वीकृति' भी मानी।
• राष्ट्रपति संदर्भ की राय (मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की संविधान पीठ, 20 नवम्बर 2025) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय समय-सीमा या मानित स्वीकृति नहीं थोप सकते, पर राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोककर नहीं रख सकते।
• एस. आर. बोम्मई (1994) अनुच्छेद 356 एवं संघवाद से, रामेश्वर प्रसाद (2006) बिहार विधानसभा के विघटन से और बी. पी. सिंघल (2010) राज्यपालों को हटाने से सम्बन्धित है।
• The State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (8 April 2025) held that a Governor cannot use an absolute veto or pocket veto on Bills passed by the legislature; the two-judge bench also set timelines and recognised 'deemed assent'.
• In the Presidential Reference opinion (Constitution Bench under CJI B. R. Gavai, 20 November 2025), the Supreme Court held that courts cannot impose timelines or deemed assent, though Governors cannot sit on Bills indefinitely.
• S. R. Bommai (1994) concerns Article 356 and federalism; Rameshwar Prasad (2006) the dissolution of the Bihar Assembly; B. P. Singhal (2010) the removal of Governors.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- Quick Fact: Article 200 deals with the Governor's assent to State Bills, and Article 201 with Bills reserved for the President.
- Now (Nov 2026): the 20 November 2025 Presidential Reference opinion is the latest word, limiting the earlier court-fixed timelines.
- त्वरित तथ्य: अनुच्छेद 200 राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति और अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों से सम्बन्धित है।
- अब (नवम्बर 2026): 20 नवम्बर 2025 की राष्ट्रपति संदर्भ राय अन्तिम स्थिति है, जो पूर्व में न्यायालय द्वारा तय समय-सीमाओं को सीमित करती है।
