सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: B — धारा 10कSection 10A
व्याख्याExplanation
• नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 10A राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति देती है (विकल्प B)।
• यदि किसी क्षेत्र के निवासी अस्पृश्यता संबंधी अपराधों के दुष्प्रेरण या अपराधियों को शरण देने में लिप्त पाए जाएँ, तो राज्य सरकार उन पर सामूहिक जुर्माना लगा सकती है।
• धारा 10 अपराधों के दुष्प्रेरण से संबंधित है, और धाराएँ 14 तथा 14A कंपनियों द्वारा अपराध और सद्भावपूर्वक किए कार्य के संरक्षण से संबंधित हैं।
• Section 10A of the Protection of Civil Rights Act, 1955 gives the State Government the power to impose a collective fine (option B).
• If the inhabitants of an area are found to be abetting offences of untouchability or sheltering offenders, the State Government can impose a collective fine on them.
• Section 10 deals with abetment of offences, and Sections 14 and 14A deal with offences by companies and protection of good-faith action.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The Act was originally the Untouchability (Offences) Act, 1955 and was renamed the Protection of Civil Rights Act in 1976.
- Article 17 of the Constitution abolishes untouchability, and the PCR Act is the law that punishes its practice.
- अधिनियम मूलतः अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 था और 1976 में इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया।
- संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और PCR अधिनियम उसके व्यवहार को दंडित करने वाला कानून है।
