सही!Correct!
गलत।Incorrect.
उत्तरAnswer: D — 213
व्याख्याExplanation
• अनुच्छेद 213 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है (विकल्प D)।
• अध्यादेश का बल विधानमंडल के अधिनियम के समान होता है, परंतु इसे विधानमंडल के समक्ष रखना होता है और विधानमंडल के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद यह प्रभावी नहीं रहता, यदि इससे पहले वापस न लिया जाए या अस्वीकृत न हो।
• अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 राज्यपाल के पदावधि और 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जाँच न करने से संबंधित है।
• Article 213 gives the Governor the power to promulgate ordinances when the State Legislature is not in session (option D).
• An ordinance has the same force as an Act of the Legislature, but it must be laid before the Legislature and ceases to operate six weeks after the Legislature reassembles, unless it is withdrawn or disapproved earlier.
• Article 155 deals with the Governor's appointment, 156 with the Governor's term of office, and 212 with courts not inquiring into the proceedings of the Legislature.
महत्वपूर्ण तथ्यQuick facts
- The President's ordinance-making power is in Article 123 and the equivalent State power in Article 213.
- In D. C. Wadhwa v. State of Bihar (1987), the Supreme Court held that repeatedly re-promulgating ordinances is a fraud on the Constitution.
- राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 123 में है और राज्य में समकक्ष शक्ति अनुच्छेद 213 में।
- डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अध्यादेशों को बार-बार पुनः जारी करना संविधान के साथ धोखा है।
